अंतर-राज्यीय संबंध और संवैधानिक संस्थागत ढांचा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद न केवल जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरणों के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि नीतिगत समन्वय के लिए विभिन्न परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

जल विवाद न्यायाधिकरण: एक संक्षिप्त विवरण

विभिन्न अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किए गए प्रमुख न्यायाधिकरणों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

संवैधानिक परिषदों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित परिषदों का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। इन परिषदों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

• उन विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श करना जिनमें राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों का समान हित निहित हो।
• नीति निर्धारण और उसके कुशल क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय हेतु संस्तुति प्रदान करना।

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के तहत अब तक गठित प्रमुख परिषदें इस प्रकार हैं:

• केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद
• केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद
• बिक्री कर हेतु चार क्षेत्रीय परिषदें (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र)

अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित 'सरकारिया आयोग' (1983-88) ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक नियमित 'अंतर-राज्यीय परिषद' के गठन की अनुशंसा की थी। आयोग का यह स्पष्ट मत था कि इस संस्था को अन्य परिषदों से पृथक पहचान देने के लिए इसे 'अंतर-सरकारी परिषद' के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आलोक में, वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने अंतर-राज्यीय परिषद का विधिवत गठन किया। इस परिषद को अनुच्छेद 263 की उपधारा (ख) और (ग) में वर्णित कार्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

अभ्यास प्रश्न