भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान की संरचना और उसके संशोधनों की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है। प्रस्तुत अध्ययन में संविधान की अनुसूचियों, संसदीय कार्यप्रणाली और संविधान संशोधन की विभिन्न विधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

संवैधानिक अनुसूचियाँ और संसदीय प्रावधान

भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों के अंतर्गत शासन संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है, जो संवैधानिक ढांचे की आधारशिला हैं:

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

1. संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य है। यहाँ 'कुल सदस्य संख्या' का तात्पर्य सदन की कुल संख्या से है, भले ही उस समय पद रिक्त हों या सदस्य अनुपस्थित हों।

यद्यपि अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत का प्रयोग मुख्य रूप से अंतिम चरण के मतदान पर लागू होता है, किंतु लोकसभा के नियम किसी भी विधेयक पर विचार के सभी प्रभावी चरणों में इस संवैधानिक आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

विशेष बहुमत वाली संशोधन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं:

• मूल अधिकार।
• राज्य की नीति के निदेशक तत्व।
• वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों (साधारण बहुमत या विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति) से संबंधित नहीं हैं।

2. संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा

संविधान के उन प्रावधानों को, जो संघीय ढांचे (Federal Structure) को प्रभावित करते हैं, संशोधित करने के लिए एक द्विपक्षीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न