अध्याय 19: भारत के उप-राष्ट्रपति

भारतीय संवैधानिक ढांचे में उप-राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमामयी है, जो देश के सर्वोच्च पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान रखता है। ऐतिहासिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से, भारत में उप-राष्ट्रपति का यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-राष्ट्रपति के पद की तर्ज पर स्थापित किया गया है।

उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति के पद के समान ही, उप-राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। इसके बजाय, एक परोक्ष निर्वाचन पद्धति का पालन किया जाता है। उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न होता है। यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो प्रमुख बिंदुओं पर भिन्न है:

• संसदीय संरचना: उप-राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं।
• राज्य विधायिकाओं की भूमिका: उप-राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की कोई भागीदारी नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण

संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उप-राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधायिकाओं को शामिल न करने के तर्क को स्पष्ट किया था। उनके अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र एवं राज्य दोनों के प्रशासन की शक्तियां निहित होती हैं, इसलिए उनके चुनाव में राज्य विधायिकाओं की भागीदारी अनिवार्य है। इसके विपरीत, उप-राष्ट्रपति के कार्य सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिनका मुख्य केंद्र राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। उप-राष्ट्रपति को केवल अल्पकालिक अवधि के लिए राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, अतः उन्हें चुनने के लिए राज्य विधायिकाओं को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया।

निर्वाचन प्रक्रिया और विवाद निवारण

यद्यपि निर्वाचक मंडल की संरचना भिन्न है, किंतु दोनों पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया समान है। उप-राष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर 'एकल संक्रमणीय मत' प्रणाली और 'गुप्त मतदान' के माध्यम से ही संपन्न होता है।

उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों की जाँच और अंतिम निर्णय का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इस संदर्भ में निम्नलिखित वैधानिक सुरक्षा उपाय विद्यमान हैं:

• निर्वाचक मंडल की पूर्णता: यदि निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त है, तो इस आधार पर उप-राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।
• कार्यों की वैधता: यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो भी उस घोषणा से पूर्व उप-राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे; वे पूर्णतः प्रभावी बने रहेंगे।

अभ्यास प्रश्न