भारत में संवैधानिक विकास: 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इन अधिनियमों का प्राथमिक उद्देश्य भारत में प्रचलित शासन प्रणाली के ढांचे को आमूल-चूल परिवर्तित करना नहीं था। इसके विपरीत, इन सुधारों का सीमित लक्ष्य उस प्रशासनिक मशीनरी को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

वर्ष 1857 के महान विद्रोह के उपरांत, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने यह अनुभव किया कि भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाए रखने और शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना अपरिहार्य है। इसी नीतिगत दृष्टिकोण के अनुसरण में, ब्रिटिश संसद ने क्रमशः 1861, 1892 और 1909 में तीन महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए। इनमें 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:

• विधायी प्रक्रिया में भारतीय भागीदारी: इस अधिनियम ने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की दिशा में एक नई शुरुआत की। इसके तहत वायसराय को यह शक्ति दी गई कि वह कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में 'गैर-सरकारी सदस्यों' के रूप में नामांकित कर सके। इसी प्रावधान के अंतर्गत, वर्ष 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों—बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव—को विधान परिषद में मनोनीत किया था।
• विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया: इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनर्स्थापित करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। यह कदम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हुई और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची 'केंद्रीकरण की नीति' को पलटने वाला था। इस विधायी विकास के परिणामस्वरूप 1937 तक प्रांतों को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई।
• नई विधान परिषदों का गठन: अधिनियम के प्रभाव से बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई।
• वायसराय को व्यापक अधिकार: वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्राप्त हुईं। साथ ही, इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई 'पोर्टफोलियो प्रणाली' को वैधानिक मान्यता प्रदान की। इस प्रणाली के तहत, वायसराय की परिषद का कोई सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था और उसे उस विभाग विशेष में परिषद की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त था।
• अध्यादेश जारी करने की शक्ति: वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियों में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेशों की प्रभावशीलता की अवधि मात्र छह माह निर्धारित की गई थी।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम संवैधानिक विकास की अगली कड़ी था, जिसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है:

• गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि: इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया कि परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत ही बना रहे।

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