भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची: शक्तियों का विभाजन

भारतीय संविधान का ढांचा संघीय व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण अत्यंत स्पष्टता के साथ किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची (Schedule VII) इस शक्तियों के लंबवत विभाजन (Vertical Division of Powers) को परिभाषित करती है। यह विभाजन प्रशासनिक और विधायी स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

1. संघ सूची (Union List)

अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व (National Importance) के विषयों को समाहित किया गया है।

• प्रारंभिक स्थिति: मूल संविधान में संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ (Entries) थीं।
• वर्तमान स्थिति: यद्यपि वर्तमान में भी प्रविष्टियों की संख्या 97 ही है, किंतु विषयों की संख्या 98 है। इसमें प्रविष्टि 33 और 92 को निरस्त (Repealed) कर दिया गया है, जबकि प्रविष्टि 92 के स्थान पर दो नई प्रविष्टियाँ - 92A और 92B जोड़ी गई हैं।
• क्रमबद्धता: इस सूची की प्रथम प्रविष्टि 'रक्षा' (Defence) से संबंधित है, जबकि अंतिम (97वीं) प्रविष्टि 'अवशिष्ट विषयों' (Residuary Subjects) को संदर्भित करती है।

101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2017 और जीएसटी

इस संशोधन ने सातवीं अनुसूची में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसके परिणामस्वरूप संघ सूची की कुछ प्रविष्टियों को जीएसटी (GST) के दायरे में लाया गया।

• निरस्त प्रविष्टियाँ: प्रविष्टि 92 (सम्पत्ति कर को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर विक्रय या खरीद कर) और प्रविष्टि 92C (सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार) को हटा दिया गया।
• प्रविष्टि 84 में संशोधन: अब केंद्र सरकार केवल विशिष्ट उत्पादों पर ही उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगा सकती है, जो पहले राज्य सूची की प्रविष्टि 64 में थे: (1) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, (2) उच्च गति डीजल, (3) मोटर स्पिरिट, (4) प्राकृतिक गैस, (5) विमानन टर्बाइन ईंधन, और (6) तंबाकू व तंबाकू उत्पाद।

2. राज्य सूची (State List)

अनुच्छेद 246 के अनुसार, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय महत्व (Local Importance) के विषय रखे गए हैं।

नोट: राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29, 36, 52 और 55 को विलोपित कर दिया गया है। साथ ही, 101वें संविधान संशोधन (2016) द्वारा 2 और विषयों को हटाया गया है।

3. समवर्ती सूची (Concurrent List)

यह सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून को वरीयता प्राप्त होती है।

संशोधन के बाद समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषय:

• न्याय का प्रशासन (प्रविष्टि 11A)
• वन (प्रविष्टि 17A)
• वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण (प्रविष्टि 17B)
• जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन (प्रविष्टि 20A)
• शिक्षा (प्रविष्टि 25 में संशोधन)
• बाट व नाप-तौल (प्रविष्टि 31A) - ध्यातव्य है कि 'मानक नियत करना' संघ सूची का विषय है।

अभ्यास प्रश्न