भारतीय राजव्यवस्था: अंतर-राज्यीय व्यापार एवं क्षेत्रीय परिषदें

भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन हेतु राज्य विधायिकाओं पर कतिपय प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। राज्य विधायिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी एक राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में वरीयता प्रदान करे या राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेदकारी व्यवहार करे। इसी क्रम में, राज्य विधायिकाओं द्वारा उन वस्तुओं पर कर लगाने का निषेध किया गया है जो अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयातित की गई हैं, यदि वे वस्तुएं उसी राज्य में भी उत्पादित की जा रही हों। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले विभेदकारी करों पर अंकुश लगाना है।

अनुच्छेद 301 के तहत प्रदत्त व्यापार की स्वतंत्रता 'राष्ट्रीयकृत विधियों' के अधीन है। इसमें वे विधियां सम्मिलित हैं जो केंद्र या राज्यों के एकाधिकार को सुरक्षित रखने हेतु पूर्व-निर्दिष्ट हैं। अतः, संसद या राज्य विधायिका किसी ऐसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा के संचालन हेतु कानून बना सकती है, जिसमें सामान्य नागरिक का समावेश न हो, या आंशिक रूप से हो। संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उपयुक्त प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है और उसे आवश्यक शक्तियां एवं कार्य सौंप सकती है, यद्यपि वर्तमान तक किसी ऐसे प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils)

क्षेत्रीय परिषदें प्रकृति में संवैधानिक निकाय न होकर 'सांविधिक निकाय' (Statutory Bodies) हैं। इनका सृजन संसद द्वारा 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के माध्यम से किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत को पांच भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रत्येक के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है।

क्षेत्रीय परिषद की संरचना एवं कार्य

क्षेत्रीय परिषदों के गठन के समय भौगोलिक विभाजन, नदी प्रणालियों, संचार साधनों, सांस्कृतिक एवं भाषायी संबंधों, आर्थिक विकास की आवश्यकताओं, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इन परिषदों की सदस्यता संरचना निम्नलिखित है:

• स्थायी सदस्य: केंद्रीय गृहमंत्री (अध्यक्ष), क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य से दो अन्य मंत्री, और क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
• सलाहकार (मताधिकार रहित): नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव, और प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त।

ये परिषदें आर्थिक एवं सामाजिक योजना, भाषायी अल्पसंख्यकों के हित, सीमा विवादों और अंतर-राज्यीय परिवहन जैसे जटिल विषयों पर विचार-विमर्श कर केंद्र एवं राज्य सरकारों को संस्तुतियां प्रदान करती हैं।

अभ्यास प्रश्न