भारत-बांग्लादेश सीमा समझौता और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा विवादों के समाधान और भू-क्षेत्रों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया एक लंबी ऐतिहासिक और संवैधानिक यात्रा रही है। इस दिशा में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2015 एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच दशकों से लंबित सीमा संबंधी जटिलताओं को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।

100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2015

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा कुछ भू-भागों का अधिग्रहण करना और बदले में कुछ अन्य भू-भागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करना था। इस समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल थे:

• अंतःक्षेत्रों (Enclaves) का आदान-प्रदान: भारत ने बांग्लादेश को 111 विदेशी अंतःक्षेत्र हस्तांतरित किए, जबकि बांग्लादेश ने भारत को 51 अंतःक्षेत्र सौंपे।
• सीमांकन और प्रतिकूल दखल: इस समझौते में प्रतिकूल दखल वाले क्षेत्रों का हस्तांतरण और 6.1 किलोमीटर की असीमांकित सीमा का सीमांकन भी शामिल था।
• संवैधानिक प्रभाव: इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, इस संशोधन ने चार भारतीय राज्यों—असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा—के भू-भाग से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सीमा विवाद

भारत और बांग्लादेश के मध्य लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझा जमीनी सीमा स्थित है। इस सीमा के निर्धारण के ऐतिहासिक घटनाक्रम को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

1974 का समझौता और 2011 का प्रोटोकॉल

वर्ष 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा के सीमांकन हेतु एक समझौता हुआ, लेकिन भूमि हस्तांतरण का मामला होने के कारण इसे संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी, जिससे इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। तदुपरांत, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए गए:

6 सितंबर, 2011 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल 1974 के समझौते का एक अभिन्न अंग है। इसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग और सहमति से तैयार किया गया था।

देशी रियासतों का एकीकरण

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों का वर्गीकरण दो श्रेणियों में था: ब्रिटिश प्रांत (जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे) और देशी रियासतें (जो राजाओं के शासन के अधीन थीं, परंतु ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थीं)। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले राष्ट्रों का उदय हुआ।

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