नीति आयोग और भारत के विकास हेतु प्रमुख रणनीतिक पहल

भारत के नीतिगत ढांचे में नीति आयोग (NITI Aayog) एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है, जो सहकारी संघवाद और सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। इस लेख में नीति आयोग द्वारा संचालित प्रमुख मिशनों, परियोजनाओं और ऐतिहासिक राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

1. नीति आयोग की प्रमुख पहल

नीति फॉर स्टेट्स (NITI for States)

यह नीति आयोग द्वारा विकसित एक एकीकृत मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) के विजन को साकार करने हेतु राज्यों की सक्रिय भागीदारी और उनके बीच आपसी सहयोग को सुनिश्चित करना है।

मिशन लाइफ (Mission LiFE)

मिशन लाइफ (Lifestyle for Environment) की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा UNFCCC COP26 (ग्लासगो, 2021) के दौरान रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्तिगत जीवनशैली और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। भारत सरकार ने नीति आयोग को इस मिशन का मुख्य क्रियान्वयन निकाय (Nodal Agency) नियुक्त किया है। इसके अंतर्गत 'P3' (Pro-Planet People) समुदाय का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को प्रोत्साहित किया जा सके। नीति आयोग इस मिशन को 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य के साथ एकीकृत करता है।

प्रोजेक्ट साथ-ई (Project SATH-E)

वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा शुरू की गई यह परियोजना स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 'रोल मॉडल स्टेट्स' (Role Model States) के निर्माण पर केंद्रित है। इसके लिए झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश का चयन किया गया था।

अटल नवाचार मिशन (AIM)

जनवरी 2016 में स्थापित इस मिशन का उद्देश्य भारत में नवाचार (Innovation) और उद्यमिता (Entrepreneurship) की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

• प्रमुख पहल: अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (AICs)।
• वर्तमान स्थिति: 2024 तक 10,000 से अधिक ATL स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 72 AICs संचालित हैं, जो 3,500 से अधिक स्टार्टअप्स को समर्थन दे रहे हैं, जिनमें 1,000 से अधिक महिला संस्थापक शामिल हैं।
• नेतृत्व: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग ने दीपक बागला को मिशन निदेशक नियुक्त किया है (नियुक्ति तिथि: 21 जुलाई 2025)।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों की अवधि के लिए इस योजना को स्वीकृति दी है। यह 2025-26 से 100 जिलों में लागू की जाएगी। यह योजना नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' से प्रेरित है और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित है। इसका क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का विश्लेषण

राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से हुआ था। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक। इसकी अंतिम बैठक 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना की स्वीकृति हेतु आयोजित की गई थी। 1 जनवरी 2016 को इसके समाप्त होने की खबरें आई थीं, हालांकि कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है।

उद्देश्य, कार्य और आलोचनात्मक मूल्यांकन

• उद्देश्य: राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय संसाधनों को सशक्त बनाना और समान आर्थिक नीतियों के माध्यम से तीव्र विकास सुनिश्चित करना।
• कार्य: राष्ट्रीय योजनाओं का मार्गदर्शन, समीक्षा और संसाधनों का मूल्यांकन करना।
• प्रक्रिया: नीति आयोग → केंद्रीय कैबिनेट → NDC → संसद → सरकारी गजट में प्रकाशन।
• आलोचनात्मक मूल्यांकन:
  • सकारात्मक पक्ष: यह केंद्र-राज्य समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है, जिससे राष्ट्रीय नीतियों में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हुई।
  • नकारात्मक पक्ष: निर्णय अक्सर पूर्व-निर्धारित होते थे, जिससे परिषद मात्र एक 'रबड़ स्टैम्प' बनकर रह गई थी।

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