भारतीय कैबिनेट: संवैधानिक संरचना एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय शासन प्रणाली में कैबिनेट का स्थान सर्वोपरि है, जो ब्रिटिश संसदीय परंपराओं के अनुरूप संचालित होती है। यह प्रणाली न केवल विधायी और कार्यकारी समन्वय का केंद्र है, बल्कि देश की समग्र राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की धुरी भी है।

कैबिनेट का संवैधानिक ढांचा और कार्यप्रणाली

भारतीय संविधान और विधायी प्रावधानों के अंतर्गत कैबिनेट की कार्यप्रणाली के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• आकार एवं सीमा: लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
• संरचना: यह ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित एक त्रि-स्तरीय निकाय है।
• वैधानिक परिभाषा: 'मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1952' के अनुसार, कैबिनेट के सदस्य के रूप में उन सभी को मान्यता प्राप्त है जिन्हें मंत्री कहा जाता है, जिसमें उपमंत्री भी सम्मिलित हैं।
• सामूहिक उत्तरदायित्व: कैबिनेट का प्रत्येक निर्णय लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जो संसदीय लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है।

कैबिनेट की भूमिका: राजनीतिक विचारकों का दृष्टिकोण

विभिन्न प्रख्यात राजनीतिशास्त्रियों और संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट के महत्व को परिभाषित करते हुए इसे शासन की शक्ति का केंद्र माना है।

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