राष्ट्रीय महिला आयोग: संवैधानिक एवं विधायी परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है। इस आयोग का गठन भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए दशकों से चल रहे प्रयासों और विचार-विमर्श का परिणाम है।

गठन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' (भारत सरकार का अधिनियम संख्या 20, 1990) के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका अर्थ है कि इसे संसद द्वारा पारित एक विशेष कानून के माध्यम से निर्मित किया गया है।

आयोग के मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय महिला आयोग का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के हितों की रक्षा करना है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

• महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा करना।
• महिलाओं के हित में सुधारात्मक विधायी उपायों (Legislative Measures) की सरकार को सिफारिश करना।
• महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण में सहायता प्रदान करना।
• महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990: संरचनात्मक ढांचा

यह अधिनियम कुल 5 अध्यायों और 17 धाराओं में विभाजित है। नीचे दी गई तालिका इसके कानूनी ढांचे को स्पष्ट करती है:

अभ्यास प्रश्न