भारतीय संविधान के वित्तीय प्रावधान: अनुच्छेद 275 से 293 का विस्तृत विश्लेषण

भारतीय संविधान का भाग XII देश की वित्तीय संरचना, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और सरकारी धन के प्रबंधन का आधार स्तंभ है। प्रस्तुत अध्ययन में अनुच्छेद 275 से 293 तक के संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो भारत की संघीय वित्तीय प्रणाली को स्पष्ट करते हैं।

वित्तीय व्यवस्था के प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

संविधान के इन अनुच्छेदों में कर प्रणाली, अनुदान, आयोगों की भूमिका और सरकारी निधियों के संरक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

अन्य वित्तीय प्रावधान और संरक्षण

अनुच्छेद 282 से 291 तक के प्रावधानों में सरकारी व्यय, निधियों के संरक्षण और कराधान से संबंधित विशिष्ट छूटों का वर्णन किया गया है:

• राजस्व व्यय (अनुच्छेद 282): संघ या राज्यों द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले खर्चों का अधिकार।
• निधि संरक्षण (अनुच्छेद 283): संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों का सुरक्षित प्रबंधन।
• सूटर्स डिपॉजिट (अनुच्छेद 284): लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त धनराशियों का संरक्षण।
• कराधान से छूट:
  • अनुच्छेद 285: राज्य के कराधान से संघ की संपत्तियों को छूट।
  • अनुच्छेद 286: वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध।
  • अनुच्छेद 287: बिजली के उपभोग या बिक्री पर करों से छूट।
  • अनुच्छेद 288: पानी या बिजली से संबंधित राज्यों के कराधान पर विशेष छूट।
  • अनुच्छेद 289: संघ के कराधान से राज्यों की संपत्ति और आय को छूट।
• विविध वित्तीय समायोजन:
  • अनुच्छेद 290: कुछ खर्चों और पेंशन से संबंधित समायोजन।
  • अनुच्छेद 290क: देवस्वम कोषों को वार्षिक भुगतान की व्यवस्था।
  • अनुच्छेद 291: शासकों के 'प्रिवी पर्स' (यह प्रावधान अब निरस्त कर दिया गया है)।

उधार ग्रहण (Borrowing) की संवैधानिक शक्ति

संविधान का अंतिम खंड उधार लेने की शक्ति को परिभाषित करता है:

अभ्यास प्रश्न