भारतीय राज्यों का पुनर्गठन: 1956 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संवैधानिक इतिहास में सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 एक युगांतकारी घटना के रूप में दर्ज है। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संघ की प्रशासनिक संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। विशेष रूप से, पूर्ववर्ती संविधान में वर्णित 'भाग क' (Part A) और 'भाग ख' (Part B) राज्यों के मध्य विद्यमान विभेदकारी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही, 'भाग ग' (Part C) की श्रेणी को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। इस पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान, तत्कालीन कुछ क्षेत्रों को उनके समीपवर्ती राज्यों के साथ विलय कर दिया गया, जबकि अन्य को केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories) के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का विधिवत गठन हुआ।

1956 में पुनर्गठित भारतीय प्रशासनिक इकाइयाँ

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की विशिष्टताएं

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने न केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया, बल्कि भाषाई और भौगोलिक आधार पर नवीन राज्यों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस अधिनियम के तहत दो प्रमुख क्षेत्रीय परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण थे:

• केरल का गठन: कोचीन राज्य के त्रावणकोर क्षेत्र, मद्रास राज्य के मालाबार क्षेत्र और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े जिले को एकीकृत करके 'केरल' नामक एक नए राज्य की स्थापना की गई।
• आंध्र प्रदेश का गठन: हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को पूर्ववर्ती आंध्र राज्य में सम्मिलित कर एक विस्तृत 'आंध्र प्रदेश' राज्य का सृजन किया गया।

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