भारतीय संविधान और बजट प्रक्रिया: संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अंतर्गत बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) के क्रियान्वयन, प्रस्तुतीकरण और संसदीय नियंत्रण से संबंधित विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान न केवल वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हैं, बल्कि संसद की सर्वोच्चता और कार्यपालिका की जवाबदेही को भी परिभाषित करते हैं।

बजट प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

संसदीय भूमिका और शक्तियों का विभाजन

बजट के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करता है:

• लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां:
  • धन विधेयक या वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है (अनुच्छेद 109)।
  • अनुदान की मांगों पर मतदान करने का अनन्य अधिकार केवल लोकसभा के पास है (अनुच्छेद 113)।
  • लोकसभा किसी भी अनुदान मांग को स्वीकार, अस्वीकार या उसमें कटौती कर सकती है, परंतु उसे बढ़ा नहीं सकती।
• राज्यसभा की भूमिका:
  • राज्यसभा को धन विधेयक पर मतदान की शक्ति प्राप्त नहीं है।
  • राज्यसभा को धन विधेयक की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर उसे लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है।
  • राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के पास है।

विनियोग विधेयक और वित्तीय नियंत्रण

अनुच्छेद 114 के तहत, विनियोग विधेयक के माध्यम से ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। इस संदर्भ में संसद के किसी भी सदन में ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जो:

1. मतदान की गई अनुदान राशि में परिवर्तन करे।
2. अनुदान के गंतव्य (उद्देश्य) में परिवर्तन करे।
3. भारत की संचित निधि से संबंधित व्यय की राशि में कोई बदलाव लाए।

अभ्यास प्रश्न