लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति: संसदीय वित्तीय नियंत्रण

भारतीय संसदीय प्रणाली में वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु समितियाँ एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं। लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) और प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) का कार्यक्षेत्र और उनकी कार्यप्रणाली भारतीय लोकतंत्र की वित्तीय शुचिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लोक लेखा समिति की भूमिका और सीमाएँ

लोक लेखा समिति का कार्य संचालन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के सहयोग से होता है। CAG इस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका में कार्य करते हैं। समिति के मुख्य कार्यों में स्वायत्त एवं अर्ध-स्वायत्त निकायों के लेखों की जाँच, प्राप्तियों का सत्यापन, भंडारों एवं प्रतिभूतियों का ऑडिट और किसी भी सेवा मद में लोकसभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर उसकी सूक्ष्म जाँच करना शामिल है।

पूर्व CAG अशोक चंदा के अनुसार, लोक लेखा समिति का विकास सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखने वाले एक शक्तिशाली बल के रूप में होना चाहिए। उन्होंने इसे संसदीय लोकतंत्र की उच्चतम परंपराओं का वाहक माना है। यद्यपि, समिति की प्रभावकारिता निम्नलिखित कारणों से सीमित रहती है:

• नीतिगत प्रश्नों से समिति का अलगाव।
• 'शव-परीक्षण' (Post-mortem) की प्रकृति: यह व्यय होने के बाद ही उसकी समीक्षा करती है।
• दैनिक प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने में अक्षमता।
• अनुशंसाओं की प्रकृति केवल परामर्शी होना, जो मंत्रालयों के लिए बाधिकारी नहीं है।
• विभागीय व्यय पर तत्काल रोक लगाने की शक्ति का अभाव।
• कार्यकारी निकाय न होने के कारण आदेश पारित न कर पाना (अंतिम निर्णय संसद के पास)।

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

प्राक्कलन समिति का उद्भव 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति में निहित है। स्वतंत्रता के उपरांत, तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की अनुशंसा पर 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया।

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