लोकसभा का गठन: संवैधानिक प्रावधान और निर्वाचन प्रणाली

भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में लोकसभा का विशेष महत्व है। इसके निर्वाचन और गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है:

मतदान की आयु और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के माध्यम से मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, संविधान ने संसद को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) के प्रतिनिधियों के चयन की विधि निर्धारित करे। इसी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 'संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1965' अधिनियमित किया, जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन संपन्न होता है।

आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

लोकसभा में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय रहा है। 2020 से पूर्व, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता था कि इस समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे समुदाय के दो सदस्यों को नामित कर सकते थे।

संविधान के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों का आवंटन तालिका 23.5 में निर्दिष्ट किया गया है।

लोकसभा की चुनाव प्रणाली

लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु संपूर्ण देश को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संविधान ने प्रतिनिधित्व में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दो प्रमुख उपबंध निर्धारित किए हैं:

• राज्यों के मध्य प्रतिनिधित्व: प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि राज्य की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात यथासंभव सभी राज्यों के लिए समान रहे। हालांकि, यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है।
• निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य प्रतिनिधित्व: प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान रहे।

संक्षेप में, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों के मध्य तथा एक ही राज्य के भीतर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे। प्रत्येक जनगणना के पश्चात इन निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न