भारतीय संविधान: अंतर-राज्यीय जल-विद्युत विनियमन एवं कर राजस्व का वितरण

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी एवं वित्तीय संबंधों का निर्धारण अत्यंत सूक्ष्मता से किया गया है। जल संसाधनों के प्रबंधन से लेकर जीएसटी (GST) के माध्यम से कर संरचना के एकीकरण तक, संवैधानिक प्रावधानों ने संघीय ढांचे की सुदृढ़ता सुनिश्चित की है।

अंतर-राज्यीय जल एवं विद्युत विनियमन

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी का विषय उत्पन्न होता है, तो राज्य विधानमंडल को उस नदी के जल या विद्युत के उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, इस शक्ति के प्रयोग पर कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक सीमाएं आरोपित हैं:

• संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण के अधीन आने वाले जल या विद्युत परियोजनाओं पर कर निर्धारण हेतु राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है।
• ऐसे किसी भी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त करना अनिवार्य है।
• राष्ट्रपति की सहमति के बिना इस प्रकार का कोई भी विधायी प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

कर राजस्व का वितरण: संवैधानिक संशोधन एवं विकास

भारत में केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की व्यवस्था में 80वें और 101वें संविधान संशोधन ने युगांतरकारी परिवर्तन किए हैं।

जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर

जीएसटी के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों द्वारा पूर्व में आरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए हैं।

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