न्यायिक निष्कासन प्रक्रिया एवं सर्वोच्च न्यायालय की संरचनात्मक नियुक्तियाँ

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की एक अत्यंत कठोर और व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के सुचारू संचालन हेतु कार्यकारी और तदर्थ नियुक्तियों का भी प्रावधान है।

न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित चरणों में विभाजित है:

• प्रस्ताव की शुरुआत: निष्कासन प्रस्ताव को लोकसभा के मामले में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को सौंपा जाना अनिवार्य है।
• अध्यक्ष/सभापति का विवेक: प्रस्ताव प्राप्त होने पर अध्यक्ष या सभापति के पास यह अधिकार है कि वे इसे स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें।
• जांच समिति का गठन: यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या सभापति तीन सदस्यीय एक जांच समिति का गठन करते हैं।
• समिति की संरचना: इस समिति में तीन विशिष्ट व्यक्ति शामिल होते हैं:
  1. सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश।
  2. किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
  3. एक प्रतिष्ठित न्यायविद।
• सदन में विचार: यदि जांच समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी मानती है, तो संबंधित सदन इस प्रस्ताव पर आगे विचार-विमर्श करता है।
• संसदीय स्वीकृति: प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है।
• राष्ट्रपति का आदेश: अंततः, पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का औपचारिक आदेश जारी करते हैं।

न्यायालय में कार्यकारी एवं तदर्थ न्यायाधीश

न्यायिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए संविधान में विशेष नियुक्तियों का प्रावधान है:

1. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 'कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश' के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, यदि:

• मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो।
• मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों।
• मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हों।

2. तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीश

जब सर्वोच्च न्यायालय में कोरम (गणपूर्ति) पूरा करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं।

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