केंद्र-राज्य संबंधों के प्रमुख विवाद और प्रशासनिक सुधार आयोग

भारतीय संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनिवार्य हैं। तथापि, स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के बिंदु उभरते रहे हैं। 1960 के दशक के मध्य से ही इन संबंधों की समीक्षा और सुधार पर निरंतर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

केंद्र-राज्य तनाव के प्रमुख कारक

केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न करने वाले मुख्य मुद्दों का विवरण निम्नलिखित है:

• संवैधानिक और राजनीतिक नियुक्तियां: राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी बर्खास्तगी के तरीके को लेकर अक्सर विवाद होता है। साथ ही, राज्यपाल द्वारा अपनाए जाने वाले दलगत और पक्षपातपूर्ण रवैये ने भी केंद्र-राज्य संबंधों में कड़वाहट पैदा की है।
• राष्ट्रपति शासन: अनुच्छेद 356 के तहत पार्टी विशेष के हितों को साधने के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
• कानून-व्यवस्था और बल: राज्य के आंतरिक कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर राज्यों की आपत्तियां रहती हैं।
• विधायी हस्तक्षेप: राज्य द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर लेना केंद्र के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
• वित्तीय असंतुलन: राज्यों के लिए केंद्रीय वित्तीय आवंटन में भेदभाव और केंद्र-राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी के मापदंड विवाद का विषय रहे हैं।
• योजना आयोग की भूमिका: 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापन किए जाने तक, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग का हस्तक्षेप एक प्रमुख विवाद था।
• अखिल भारतीय सेवाएं: आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफओएस (IFoS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन भी केंद्र और राज्यों के बीच घर्षण का कारण बनता है।
• अन्य विवादित मुद्दे: इसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोगों की नियुक्ति, राज्य सूची में केंद्र का अतिक्रमण, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यों द्वारा कार्यान्वयन, और सीबीआई (CBI) व ईडी (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली शामिल हैं।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-1969)

केंद्र-राज्य संबंधों को व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया।

आयोग की प्रमुख सिफारिशें

अभ्यास प्रश्न