भारतीय संविधान: अनुच्छेद 31क और 31ख का संवैधानिक विश्लेषण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31क राज्य को विशेष विधायी संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद उन पांच विशिष्ट श्रेणियों की विधियों को अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण) और अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वातंत्र्य, सम्मेलन, संचरण आदि से संबंधित मूल अधिकार) के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने या अवैध घोषित करने से रोकता है।

अनुच्छेद 31क के अंतर्गत संरक्षित पांच श्रेणियां:

• अ: राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और उससे संबंधित अधिकार।
• ब: राज्य द्वारा किसी संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व अपने हाथों में लेना।
• स: निगमों (Corporations) का आपस में विलय या सम्मिश्रण।
• द: निगमों के शेयरधारकों या निदेशकों के अधिकारों का पुननिर्धारण या उनकी समाप्ति।
• इ: खनन पट्टे (Mining Leases) का पुननिर्धारण या उनकी समाप्ति।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुच्छेद 31क राज्य को न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः उन्मुक्त नहीं करता है। यदि कोई ऐसी विधि जिसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और उन्हें उस पर सहमति प्राप्त हो गई हो, तो उसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जा सकता है। साथ ही, यदि राज्य ऐसी भूमि का अधिग्रहण करता है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति वैधानिक सीमा के भीतर रहकर फसल उत्पादन के लिए कर रहा है, तो राज्य को बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 31ख: कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद 31ख का कार्यक्षेत्र अनुच्छेद 31क की तुलना में अधिक व्यापक है। यह नौवीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं विनियमों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 31ख के तहत, नौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्राप्त है, चाहे वह विधि अनुच्छेद 31क में वर्णित पांच श्रेणियों के अंतर्गत आती हो या न आती हो।

न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक विकास

अभ्यास प्रश्न