केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): कार्यक्षेत्र, शक्तियाँ और प्रशासनिक संरचना

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भारत में भ्रष्टाचार विरोधी सर्वोच्च संस्था है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सतर्कता प्रशासन की निगरानी और निर्देशन के लिए उत्तरदायी है। यह आयोग न केवल प्रशासनिक शुचिता सुनिश्चित करता है, बल्कि लोक सेवकों के आचरण की निगरानी के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।

आयोग का कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

आयोग के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, जिन पर यह सतर्कता संबंधी निगरानी रखता है:

• अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केंद्र सरकार के ग्रुप 'A' अधिकारी।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में स्केल-5 और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD) और सिडबी (SIDBI) में ग्रेड 'D' और उससे उच्च पदस्थ अधिकारी।
• सरकारी उपक्रमों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी अधिकारी तथा E-8/E-7 या उससे ऊपर के श्रेणी के अधिकारी।
• साधारण बीमा कंपनियों में प्रबंधक और उससे उच्च स्तर के अधिकारी।
• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी।
• वे सभी अधिकारी जिनका मासिक वेतन ₹8700 (संशोधित वेतनमान) या उससे अधिक है, और जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय प्राधिकरणों या सोसायटियों के अधीन कार्यरत हैं।

आयोग की कार्यप्रणाली और शक्तियाँ

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ से यह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसकी कार्यप्रणाली निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है:

• यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है और इसके पास दीवानी न्यायालय (Civil Court) के समान शक्तियाँ निहित हैं।
• आयोग केंद्र सरकार या उसके अधीन किसी भी प्राधिकरण से रिपोर्ट या आवश्यक जानकारी मांगने का अधिकार रखता है।
• किसी भी जांच एजेंसी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग संबंधित मंत्रालय या विभाग को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सलाह देता है।
• यदि सरकार आयोग की सलाह से असहमत होती है, तो उसे अपना पक्ष लिखित रूप में आयोग के समक्ष स्पष्ट करना होता है।
• आयोग प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

लोकपाल अधिनियम 2013 के बाद हुए प्रमुख परिवर्तन

लोकपाल अधिनियम के पश्चात CVC की भूमिका में व्यापक विस्तार हुआ है, विशेषकर नियुक्तियों और जांच प्रक्रिया के संदर्भ में:

मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ (Vigilance Units)

प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में सतर्कता प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु एक 'मुख्य सतर्कता अधिकारी' (CVO) की नियुक्ति की जाती है, जो मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है।

CVO की भूमिका और मुख्य कार्य:

• सचिव और विभागाध्यक्ष को सतर्कता मामलों में परामर्श देना।
• संबंधित संस्था, CBI और CVC के बीच एक सेतु (संपर्क कड़ी) के रूप में कार्य करना।
• कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण की जानकारी एकत्र करना।
• प्राप्त शिकायतों की सत्यता की जांच करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट तैयार करना।
• आवश्यकता पड़ने पर मामलों को CVC को संदर्भित करना।

अभ्यास प्रश्न