भारतीय संघ, राज्य पुनर्गठन और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का भाग-I, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है। यह ढांचा भारत को राज्यों के एक ऐसे संघ के रूप में परिभाषित करता है जो 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।

अनुच्छेद 3: संसद की सर्वोच्चता और सीमा निर्धारण

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या उसके नाम में बदलाव कर सकती है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस संदर्भ में सटीक टिप्पणी की थी कि "भारत भंजनीय राज्यों का एक अभंजनीय संघ है।" इसके विपरीत, अमेरिकी मॉडल को 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' माना जाता है।

बेरुबारी वाद (1960) और भू-भाग का हस्तांतरण

संवैधानिक व्याख्या के अनुसार, संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी भारतीय भू-भाग को किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी वाद (1960) में यह व्यवस्था दी थी कि किसी राज्य के क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने हेतु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करना अनिवार्य है। इसी न्यायिक निर्णय के अनुपालन में 9वें संविधान संशोधन (1960) के माध्यम से पश्चिम बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। इसी प्रकार, 100वें संविधान संशोधन (2015) के द्वारा भारत-बांग्लादेश भूमि समझौते के तहत पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्रों का आदान-प्रदान किया गया।

अनुच्छेद 2 और 3 के मध्य अंतर

अनुच्छेद 4: संवैधानिक प्रकृति

अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा निर्मित कोई भी विधि 'साधारण विधि' मानी जाएगी। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अतः संसद इन कार्यों को साधारण बहुमत से संपन्न कर सकती है। हालांकि, विदेशी राज्य को भू-भाग सौंपने के मामले में यह शक्ति लागू नहीं होती, वहां अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनिवार्य है।

स्वतंत्रता के समय रियासतों का विलय

15 अगस्त 1947 को भारत में कुल 562 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 559 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया था। शेष 3 रियासतों का विलय निम्न प्रकार से हुआ:

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