भारतीय संविधान: मौलिक कर्तव्य और धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप

भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का समावेश मूल रूप से नहीं किया गया था। इन नैतिक दायित्वों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया, जो कि उस समय देश में चल रहे आंतरिक आपातकाल (1975-77) का कालखंड था। कालांतर में, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य को जोड़कर इनकी संख्या में वृद्धि की गई।

मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक ढांचा

संविधान के भाग IV-ए (4ए) में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है, जिसके अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद, '51-क' समाहित है। ये कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक पर यह दायित्व आरोपित करते हैं कि वे:

• संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
• भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
• हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करें।
• समस्त नागरिकों के मध्य आपसी भाईचारे की भावना का संवर्धन करें।

मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकारों का उपभोग करते समय उन्हें अपने समाज, राष्ट्र और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। नीति निदेशक तत्वों की भांति, मौलिक कर्तव्य भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।

भारत: एक धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष) राष्ट्र

भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में 'धर्मनिरपेक्षता' एक अनिवार्य तत्व है। भारत का राज्य किसी विशिष्ट धर्म को 'राजकीय धर्म' के रूप में मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता के इस सिद्धांत को पुष्ट करने वाले संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

अभ्यास प्रश्न