नीति आयोग: संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विश्लेषण

नीति आयोग (National Institution for Transforming India - NITI Aayog) भारत सरकार का एक प्रमुख नीति-निर्धारक प्रबुद्ध मंडल (Think Tank) है। यह संस्थान देश के रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति-निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय, अपितु इसे भारत सरकार के एक 'कार्यकारी संकल्प' (केंद्रीय मंत्रिमंडल) के माध्यम से स्थापित किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास

नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके विकास का घटनाक्रम निम्नलिखित है:

नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा

नीति आयोग की संरचना अत्यंत समावेशी है, जो 'सहकारी संघवाद' को प्रोत्साहित करती है। इसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा

• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। यह कैबिनेट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं और आयोग के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं।
• पूर्णकालिक सदस्य: इनका दर्जा राज्य मंत्री के समकक्ष होता है।
• अंशकालिक सदस्य: प्रमुख विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य।
• पदेन सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य।
• मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त, जो सचिव स्तर के समकक्ष होते हैं।
• सचिवालय: आवश्यकतानुसार गठित।

मुख्य कार्य एवं कार्यप्रणाली

नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य 'बॉटम-अप' (Bottom-up) दृष्टिकोण अपनाकर 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' की परिकल्पना को साकार करना है। इसकी संपूर्ण गतिविधियों को चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:

1. नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा।
2. सहकारी संघवाद।
3. निगरानी और मूल्यांकन।
4. थिंक टैंक, और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र।

आयोग के दो प्रमुख 'हब' (Hubs) हैं: टीम इंडिया हब, जो केंद्र और राज्यों के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, और ज्ञान एवं नवाचार हब, जो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

अभ्यास प्रश्न