उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश: पद की शपथ, सेवा शर्तें और निष्कासन प्रक्रिया

भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्तंभ के रूप में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल की सुरक्षा और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। एक न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व, उन्हें पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु शपथ लेनी अनिवार्य है।

न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ

उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। इस शपथ के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना।
• भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना।
• अपनी पूर्ण योग्यता, ज्ञान और विवेक का उपयोग करते हुए, बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग (प्रेम) या द्वेष के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना।
• संविधान और देश की विधियों की मर्यादा को सदैव बनाए रखना।

वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें

न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, जिनमें वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन शामिल हैं, का निर्धारण संसद द्वारा समय-समय पर किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, इन शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

वेतन के अतिरिक्त, न्यायाधीशों को नि:शुल्क आवास, चिकित्सा सुविधाएं, आधिकारिक कार और टेलीफोन जैसी अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित की गई है।

कार्यकाल और पदमुक्ति की प्रक्रिया

संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि तीन विशिष्ट उपबंधों के माध्यम से उनके कार्यकाल को विनियमित किया जाता है:

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग)

न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत कठोर है। न्यायाधीश को केवल 'सिद्ध कदाचार' या 'दुर्व्यवहार' के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए 'न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968)' महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

हटाने की प्रक्रिया के मुख्य चरण:

• राष्ट्रपति का आदेश तभी प्रभावी होता है जब संसद के उसी सत्र में इसके लिए संबोधन पारित किया गया हो।
• सदन के दोनों सदनों द्वारा 'विशेष बहुमत' का समर्थन अनिवार्य है।
• विशेष बहुमत का अर्थ है: सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत।

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