संसदीय समितियाँ: कार्यप्रणाली और संरचना

संसदीय समितियाँ संसद के सदस्यों और आम जनता के लिए एक 'ज्ञान कोष' के समान कार्य करती हैं। ये समितियाँ एक ऐसा वैचारिक मंच प्रदान करती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता। इन समितियों के भीतर होने वाली गहन चर्चा, वाद-विवाद और उनके द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट सरकारी नीतियों को अधिक प्रभावी, तार्किक और धारदार बनाने में महती भूमिका निभाती हैं।

जांच समितियाँ

संसदीय जांच समितियों का मुख्य उद्देश्य विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूक्ष्म समीक्षा करना है। इनका विवरण निम्नलिखित है:

1. याचिका/आवेदन समिति

यह समिति उन याचिकाओं और आवेदनों का गहन विश्लेषण करती है जो विधेयकों या सार्वजनिक महत्व के विषयों पर दायर किए जाते हैं। इसके कार्यक्षेत्र में संघ (Union) से संबंधित मामलों पर व्यक्तियों या विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी शामिल हैं। संरचनात्मक रूप से, लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य कार्य करते हैं।

2. विशेषाधिकार समिति

इस समिति का स्वरूप अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) होता है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन से जुड़े मामलों की जांच करना और उन पर उचित अनुशासनात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की विशेषाधिकार समितियों में क्रमशः 15 और 10 सदस्य निर्धारित हैं।

3. आचार समिति

संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) का पालन सुनिश्चित करना इस समिति का मुख्य कार्य है। यह समिति सदस्यों के दुराचरण से संबंधित मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। यदि इसके गठन की बात करें, तो राज्यसभा में यह 1997 में और लोकसभा में वर्ष 2000 में अस्तित्व में आई। लोकसभा की आचार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं।

जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियाँ

सरकारी आश्वासन समिति

यह समिति इस बात की निगरानी करती है कि मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर समय-समय पर जो आश्वासन, वचन या प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उनका किस सीमा तक कार्यान्वयन (Implementation) हुआ है। समिति इन आश्वासनों की प्रगति की जांच कर सदन को अपना प्रतिवेदन सौंपती है।

अधीनस्थ विधायन समिति

यह समिति संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित (Delegated) शक्तियों के प्रयोग की समीक्षा करती है। जब संसद कार्यपालिका को विनियम, नियम, उपनियम और नियमावली बनाने का अधिकार देती है, तो यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि उक्त शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुरूप और भली-भांति हो रहा है या नहीं।

अभ्यास प्रश्न