भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवसाय की स्वतंत्रता और अपराधों के विरुद्ध संरक्षण

भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को अपनी आजीविका अर्जित करने और जीवन निर्वाह हेतु किसी भी प्रकार के व्यवसाय, पेशे या व्यापार को चुनने की व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला भी है।

व्यवसाय की स्वतंत्रता और राज्य का विनियमन

अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत प्रदत्त यह अधिकार अत्यंत विस्तृत है, परंतु यह पूर्ण नहीं है। राज्य 'सार्वजनिक हित' में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। राज्य के विनियमन की शक्तियों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

• व्यावसायिक योग्यता: राज्य किसी विशिष्ट पेशे या व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता (Qualification) अनिवार्य कर सकता है।
• राज्य का एकाधिकार: राज्य किसी विशेष व्यापार, उद्योग या सेवा को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले सकता है। ऐसी स्थिति में, राज्य को अपने एकाधिकार को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों या संस्थाओं के समक्ष किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
• अनैतिक गतिविधियों पर रोक: संविधान अनैतिक कार्यों, जैसे महिलाओं या बच्चों के शोषण, अथवा खतरनाक व्यवसायों (जैसे हानिकारक औषधियाँ या विस्फोटक पदार्थ) के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने या इनके लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की शक्ति राज्य को प्रदान करता है।

अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)

अनुच्छेद 20 प्रत्येक व्यक्ति (नागरिक, विदेशी, या कंपनी/परिषद जैसे कानूनी व्यक्ति) को मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत तीन मुख्य वैधानिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं:

यहाँ 'पूर्व पद प्रभाव कानून' (Ex-post facto law) का अर्थ ऐसे कानून से है जो भूतकाल में किए गए कार्यों पर दंड आरोपित करता है या पहले से निर्धारित दंड की मात्रा को बढ़ा देता है। अनुच्छेद 20 का प्रथम प्रावधान ऐसे कानूनों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न