केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): संगठनात्मक संरचना, शक्तियाँ और विधायी संशोधन

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भारत में भ्रष्टाचार निरोधक गतिविधियों की सर्वोच्च संस्था है। इसकी कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचा और शक्तियाँ इसे एक सशक्त अर्ध-न्यायिक निकाय बनाती हैं। आयोग के सदस्यों के निष्कासन, सेवा शर्तों और संगठनात्मक इकाइयों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और पदच्युति

आयोग के सदस्यों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान और अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी सदस्य द्वारा ऐसा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है जिससे आयोग का कार्य प्रभावित होने की संभावना हो, तो उसे कदाचार माना जाता है। गंभीर मामलों जैसे कि 'दुराचार' या 'अक्षमता' के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मामले को उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। यदि न्यायालय जांच के उपरांत आरोपों को सिद्ध पाता है, तो राष्ट्रपति सदस्य को पद से हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर स्वैच्छिक इस्तीफा भी दे सकते हैं।

CVC (संशोधन) विधेयक, 2021 और प्रशासनिक सुधार

वर्ष 2021 के संशोधन के माध्यम से आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी संगठनों की सतर्कता इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों को अद्यतन करना था।

आयोग का संगठनात्मक ढांचा

केंद्रीय सतर्कता आयोग का संचालन तीन प्रमुख इकाइयों के माध्यम से होता है:

• सचिवालय (Secretariat): यह CVC की प्रशासनिक शाखा है। इसमें सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और कार्यालय सहायक कर्मचारी कार्यरत होते हैं।
• मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा (CTE Branch): यह आयोग की तकनीकी शाखा है, जिसका नेतृत्व 'मुख्य तकनीकी परीक्षक' (Chief Engineer) करते हैं।
• विभागीय जांच के लिए आयुक्त (CDI): ये जांच अधिकारी होते हैं जो लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में मौखिक सुनवाई और जांच-पड़ताल का कार्य करते हैं।

CTE शाखा के कार्य

1. सरकारी निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण करना।
2. निर्माण संबंधी शिकायतों की विशिष्ट मामलों में जांच करना।
3. CBI को तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता प्रदान करना और दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन में सहायता देना।
4. CVC एवं मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) को तकनीकी विषयों पर सलाह एवं सहायता प्रदान करना।

मुख्य कार्य एवं शक्तियां

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आयोग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं:

• केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के तहत किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध जांच करना।
• 'मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)' के तहत संदिग्ध लेनदेन या कार्यों की सूचना प्राप्त करना।
• दीवानी न्यायालय की शक्तियां: गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, और शपथ पर साक्ष्य लेना। इन शक्तियों के कारण आयोग का चरित्र 'अर्ध-न्यायिक' (Quasi-judicial) माना जाता है।
• जांच का दायरा: भारत सरकार के ग्रुप 'A' अधिकारी और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना।

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