सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। यद्यपि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार रिट (Writs) जारी करने के मामले में अधिक विस्तृत माना जाता है, तथापि भारतीय संसद के पास यह शक्ति निहित है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सके। अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान लेने वाली सर्वोच्च अपीलीय संस्था भी है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण

सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• संवैधानिक मामले: यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामले में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
• दीवानी मामले: दीवानी मामलों में अपील तब की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामला सामान्य महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर आधारित है जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
• आपराधिक मामले: आपराधिक अपीलों के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित हैं।
• विशेष अनुमति द्वारा अपील: यह न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र है।

दीवानी मामलों में ऐतिहासिक परिवर्तन

आरंभिक काल में, केवल उन्हीं दीवानी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता था जिनका मूल्य 20,000 रुपये से कम न हो। परंतु, यह वित्तीय सीमा कालांतर में समाप्त कर दी गई।

आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करता है यदि उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से कोई आदेश दिया हो:

• उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए दोषमुक्ति (Acquittal) के आदेश को उलट दिया हो और आरोपी को मृत्युदंड दिया हो।
• उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला स्वयं स्थानांतरित करके आरोपी को दोषी ठहराया हो और उसे मृत्युदंड दिया हो।
• उच्च न्यायालय स्वयं यह प्रमाणित करे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है।

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