अध्याय (17): केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) भारत में भ्रष्टाचार निरोधक गतिविधियों के लिए एक शीर्ष स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन वर्ष 1964 में केन्द्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इस आयोग की स्थापना की सिफारिश प्रसिद्ध 'संथानम समिति' (1962-64) द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था।

संवैधानिक और कानूनी स्थिति की बात करें तो, अपनी स्थापना के समय यह न तो एक संवैधानिक निकाय था और न ही सांविधिक। कालांतर में, 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003' के पारित होने के साथ इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ, जो 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। यह आयोग किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य नहीं करता है, बल्कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

आयोग का विजन और कार्यप्रणाली

CVC का प्राथमिक विजन भारत के नागरिकों की चिंताओं को संबोधित करना, लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा नैतिकता व सत्यनिष्ठा के मूल्यों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करना है। यह आयोग स्वयं अन्वेषण (Investigation) नहीं करता है, बल्कि यह जांच के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग करता है:

• केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को निर्देश देना।
• मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) के माध्यम से सरकारी कार्यालयों के भीतर मामलों की जांच करवाना।

व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा (PIDPI)

वर्ष 2004 में, CVC को "सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वालों की सुरक्षा प्रस्ताव" (Public Interest Disclosure and Protection of Informers - PIDPI) के तहत अधिकृत किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायत गोपनीय रूप से कर सके। साथ ही, आयोग को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह जानबूझकर की गई दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को स्वयं निस्तारित कर सके।

संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया

CVC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।

कार्यकाल, निष्कासन और प्रतिबंध

आयोग के पदाधिकारियों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक निर्धारित है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद, ये व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी पद के लिए अयोग्य माने जाते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर आयुक्तों को पद से हटा सकते हैं:

• दिवालिया (Insolvent) घोषित होने पर।
• चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने पर।
• कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद को स्वीकार करने पर।
• मानसिक या शारीरिक अक्षमता (राष्ट्रपति की राय में)।

अभ्यास प्रश्न