प्रतिनिधित्व प्रणाली और राज्यसभा की संरचना

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व के दो प्रमुख स्वरूप प्रचलित हैं: प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इन प्रणालियों का चयन किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक स्थायित्व और समावेशिता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Territorial Representation)

इस प्रणाली के अंतर्गत, संपूर्ण देश को विशिष्ट भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें 'निर्वाचन क्षेत्र' कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इसीलिए इसे 'एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र' प्रणाली भी कहते हैं। इस पद्धति में 'सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी' (First-past-the-post) का सिद्धांत लागू होता है। यद्यपि यह प्रणाली सरल है, किंतु यह संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया का सटीक प्रतिबिंब नहीं प्रस्तुत करती। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह अल्पसंख्यकों और छोटे समूहों के हितों को सुरक्षित करने में विफल रहती है और सामान्य बहुमत की राजनीति को ही बढ़ावा देती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के भेदों और खामियों को समाप्त करना है। इस व्यवस्था में, प्रत्येक समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जिससे समाज का सबसे छोटा वर्ग भी विधानमंडल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार

• एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था: भारत में इसका उपयोग राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में किया जाता है।
• सूची व्यवस्था: यह प्रणाली का दूसरा प्रमुख रूप है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व को न अपनाने के कारण

संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने लोकसभा चुनावों के लिए इस प्रणाली का समर्थन किया था, किंतु दो मुख्य कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया गया:

1. देश में व्याप्त निम्न शैक्षिक स्तर के कारण, इस प्रणाली की जटिल मतदान प्रक्रिया को समझना मतदाताओं के लिए अत्यंत कठिन था।
2. बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद में अस्थिरता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना थी।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष

राज्यसभा की अवधि और संरचना

राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसकी स्थापना पहली बार वर्ष 1952 में की गई थी। यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है, जिसका कभी विघटन नहीं होता।

मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं था; यह निर्णय संसद पर छोड़ दिया गया था। तदनुसार, 'जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951)' के माध्यम से संसद ने राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण किया।

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