भारतीय संविधान में वित्तीय अनुदान एवं वस्तु एवं सेवा कर परिषद

भारतीय संविधान का वित्तीय ढांचा केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में, विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से अनुदानों और संवैधानिक निकायों की व्यवस्था की गई है, जो संघवाद की भावना को पुष्ट करते हैं।

अनुच्छेद 275: संसद द्वारा राज्यों को अनुदान

अनुच्छेद 275 संसद को यह संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है कि वह आवश्यकतानुसार राज्यों को वित्तीय सहायता (अनुदान) उपलब्ध कराए। इस प्रावधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• अनिवार्यता का अभाव: यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक राज्य को अनुदान दिया ही जाए; यह राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।
• विविधता: विभिन्न राज्यों के लिए सहायता राशि की मात्रा भिन्न-भिन्न हो सकती है।
• संवैधानिक स्रोत: यह राशि भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होती है।
• विशेष प्रावधान: सामान्य अनुदानों के अतिरिक्त, संविधान जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जैसे असम) के प्रशासनिक विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान भी करता है।
• वित्त आयोग की भूमिका: अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित समस्त अनुदान (सामान्य एवं विशेष) वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ही आवंटित किए जाते हैं।

विवेकधीन अनुदान (अनुच्छेद 282)

अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों को 'लोक प्रयोजन' (Public Purpose) के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है। इसे 'विवेकाधीन अनुदान' कहा जाता है, जिसकी प्रमुख प्रकृति इस प्रकार है:

अन्य अनुदान एवं ऐतिहासिक प्रावधान

संविधान में अल्पकालिक अनुदानों की भी व्यवस्था रही है। उदाहरण के लिए, जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के बदले असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अनुदान दिया गया था। यह व्यवस्था संविधान लागू होने के 10 वर्षों के लिए थी, जो भारत की संचित निधि पर भारित थी और वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से जीएसटी के कुशल प्रशासन हेतु 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद' की स्थापना की गई।

जीएसटी परिषद के प्रमुख कार्यक्षेत्र:

• केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले उन करों, उपकरों और अधिभारों का निर्धारण करना जिनका जीएसटी में विलय हो चुका है।
• उन वस्तुओं और सेवाओं की सूची तैयार करना जिन पर जीएसटी लागू होगा अथवा जो जीएसटी के दायरे से पूर्णतः मुक्त होंगी।

अभ्यास प्रश्न