संसदीय सदस्यता हेतु अर्हताएँ और निरर्हताएँ

भारतीय संसदीय प्रणाली में जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु संविधान और कानूनों द्वारा कतिपय मापदंड निर्धारित किए गए हैं। आरक्षित सीटों के संदर्भ में संवैधानिक स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इच्छुक है, तो उसका संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है। हालाँकि, यह प्रावधान अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को सामान्य (अनारक्षित) सीटों से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं करता है; वे उन सीटों पर भी अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकते हैं।

संसदीय सदस्यता हेतु संवैधानिक निरर्हताएँ

भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य (निरर्हित) माना जाएगा:

• यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी 'लाभ के पद' (Office of Profit) पर आसीन है। (नोट: संसद द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त पद या मंत्री पद इसके दायरे से बाहर हैं।)
• यदि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे 'विकृत चित्त' (Unsound Mind) घोषित किया गया हो।
• यदि व्यक्ति को कानूनी रूप से 'दिवालिया' घोषित कर दिया गया हो।
• यदि वह भारत का नागरिक न हो, अथवा उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ली हो।
• यदि उसे संसद द्वारा अधिनियमित किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया हो।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निरर्हताएँ

संसद ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के माध्यम से सदस्यता के लिए अतिरिक्त निरर्हताएँ निर्धारित की हैं, जो निम्नलिखित हैं:

अभ्यास प्रश्न