भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

भारतीय संविधान अपनी वैचारिक गहराई और मौलिक दर्शन के दृष्टिकोण से विश्व के अन्य संविधानों के मध्य एक अद्वितीय स्थान रखता है। यद्यपि इसके निर्माण में विभिन्न वैश्विक संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है, तथापि इसकी विशिष्ट संरचना इसे विश्व के अन्य राष्ट्रों से पृथक एवं विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1949 में अंगीकृत किए गए मूल संविधान में समय के साथ अनेक युगांतरकारी परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संविधान संशोधनों ने इसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है। इनमें से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 का स्थान अत्यंत विशिष्ट है, जिसे इसकी व्यापकता के कारण 'मिनी कॉन्स्टिट्यूशन' (लघु संविधान) की संज्ञा दी गई है। साथ ही, केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधनकारी शक्तियाँ संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देती हैं।

संविधान की विशेषता: सबसे लंबा लिखित संविधान

विश्व के संविधानों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: लिखित (उदाहरणार्थ- अमेरिकी संविधान) और अलिखित (उदाहरणार्थ- ब्रिटिश संविधान)। इस वर्गीकरण के अंतर्गत भारत का संविधान विश्व का 'सबसे लंबा लिखित संविधान' होने का गौरव प्राप्त करता है। यह एक अत्यंत वृहद, व्यापक और विस्तृत वैधानिक दस्तावेज है।

संविधान की संरचनात्मक विकास यात्रा

वर्ष 1951 के उपरांत हुए विभिन्न संशोधनों के माध्यम से लगभग 20 अनुच्छेदों और एक भाग (भाग-VII) को निरस्त कर दिया गया है। इसके विपरीत, लगभग 95 नए अनुच्छेद, चार नए भाग (4क, 9क, 9ख और 14क) तथा चार नई अनुसूचियाँ (9, 10, 11 और 12) जोड़ी गई हैं। वैश्विक स्तर पर किसी भी अन्य देश का संविधान इतनी अधिक संख्या में अनुच्छेदों और अनुसूचियों का समावेश नहीं करता है।

संविधान की व्यापकता के चार मुख्य कारक

• भौगोलिक कारक: भारत का विशाल विस्तार और यहाँ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता।
• ऐतिहासिक कारक: भारत शासन अधिनियम, 1935 का गहरा प्रभाव, जो स्वयं में एक अत्यंत विस्तृत दस्तावेज था।
• एकीकृत स्वरूप: जम्मू-कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही एकल संविधान का प्रावधान।
• विधिक विशेषज्ञता: संविधान सभा में कानून के प्रबुद्ध विशेषज्ञों का वर्चस्व।

भारतीय संविधान केवल शासन के मूलभूत सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें प्रशासनिक प्रावधानों का भी विस्तृत विवरण समाहित है। अन्य आधुनिक लोकतंत्रों के विपरीत, जहाँ अनेक प्रशासनिक मामलों को सामान्य कानूनों के माध्यम से सुलझाया जाता है, भारत में उन्हें सीधे संविधान में स्थान दिया गया है।

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