संवैधानिक संशोधन, मूल अधिकार और निदेशक तत्व: एक ऐतिहासिक विश्लेषण

भारतीय संविधान के क्रियान्वयन के उपरांत, संसद द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपयोग कर विभिन्न विधियों को लागू करने का प्रयास किया गया। इस क्रम में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1951), चतुर्थ संशोधन अधिनियम (1955) तथा सत्रहवां संशोधन अधिनियम (1964) प्रमुख हैं, जिनके माध्यम से कुछ राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए।

गोलकनाथ मामला (1967) और न्यायिक दृष्टिकोण

वर्ष 1967 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय ने संवैधानिक परिदृश्य को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद के पास ऐसे किसी भी मूल अधिकार को समाप्त करने या सीमित करने की शक्ति नहीं है जो अपनी प्रकृति में 'उल्लंघनीय' (Inviolable) हैं। इस निर्णय का निहितार्थ यह था कि नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता था।

संसदीय प्रतिक्रिया: 24वां और 25वां संविधान संशोधन (1971)

गोलकनाथ मामले के निर्णय के प्रत्युत्तर में, संसद ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971) को पारित किया। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य संसद की सर्वोच्चता और निदेशक तत्वों की प्राथमिकता को पुनः स्थापित करना था।

अनुच्छेद 31ग की विशेषताएं:

• अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) में वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू करने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएं), या अनुच्छेद 31 (संपत्ति का अधिकार) द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।
• ऐसी किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह वास्तव में अनुच्छेद 39(ख) या (ग) की नीति को प्रभावी नहीं करती है।

केशवानंद भारती मामला (1973) और न्यायिक समीक्षा

42वां संशोधन और मिनर्वा मिल्स मामला (1980)

42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 31ग के दायरे को व्यापक बनाते हुए सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19 और 31) पर प्राथमिकता प्रदान कर दी। किंतु, 1980 में 'मिनर्वा मिल्स मामले' में उच्चतम न्यायालय ने इस विस्तार को अवैध घोषित कर दिया।

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