भारतीय संवैधानिक ढांचा: विधायी सर्वोच्चता और प्रशासनिक संबंध

भारतीय संविधान के विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विधायी विषयों पर कानून निर्माण के संदर्भ में केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त स्थिति प्रदान की गई है। इस संघीय संरचना के संदर्भ में सरकारीया आयोग (1983-88) ने अपने निष्कर्षों में यह रेखांकित किया है कि 'संघीय सर्वोच्चता' केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले वैधानिक तनावों एवं टकरावों को समाप्त करने और उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को पोषित करने का एक अनिवार्य उपकरण है।

आयोग का मानना था कि यदि केंद्र की इस सर्वोच्चता को समाप्त किया जाता है, तो इसके परिणाम अत्यंत नकारात्मक और अप्रत्याशित हो सकते हैं। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, वैधानिक जटिलताएँ और भ्रांतियाँ जैसे अनेक कारक विद्यमान हैं, जो अंततः नागरिकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति और एकरूपता ही केंद्र-राज्य संबंधों के आधारभूत स्तंभ हैं, जो भारत की 'अनेकता में एकता' की पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। अतः, संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत संघीय व्यवस्था के प्रभावी और निर्बाध संचालन हेतु अपरिहार्य है।

प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263)

भारतीय संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक दायित्वों का निर्धारण किया जाता है।

1. कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा

संविधान ने कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ संपूर्ण भारत में विस्तारित हैं, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी होती हैं:

• संसदीय क्षेत्राधिकार: उन मामलों में जिन पर संसद को विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं (अर्थात संघ सूची के विषय)।
• संधि एवं समझौते: किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अधिकार, प्राधिकार और न्यायिक क्षेत्र के कार्य।

इसके विपरीत, राज्यों की कार्यकारी शक्तियाँ उनकी भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित होती हैं, जो मुख्य रूप से राज्य सूची के विषयों से संबंधित हैं।

समवर्ती सूची के विषयों पर यद्यपि संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, किंतु उनका निष्पादन राज्यों द्वारा ही किया जाता है, जब तक कि संविधान या संसद द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो।

2. राज्य एवं केंद्र के दायित्व

संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों पर दो प्रमुख प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे केंद्र को इस क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि:

1. संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और राज्य के वर्तमान विधायी ढांचे के साथ उसका सामंजस्य बना रहे।
2. राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार न हो कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे या उसके प्रति पूर्वाग्रह रखे।

अभ्यास प्रश्न