लोकपाल: संरचना, अधिकार और चुनौतियाँ

लोकपाल भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार विरोधी एक शीर्ष संस्था है, जिसे लोक सेवकों के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच करने के लिए अधिदेशित किया गया है। यह संस्था जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार

लोकपाल का अधिकार क्षेत्र व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी और संस्थाएं शामिल हैं:

• प्रधानमंत्री (विशिष्ट अपवादों को छोड़कर)।
• केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य।
• संसद के सदस्य।
• केंद्र सरकार के समूह A, B, C, और D के अधिकारी।
• केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं से जुड़े अधिकारी, जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है।
• केंद्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित समितियों या संस्थाओं के पदाधिकारी।
• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के दायरे में आने वाली संस्थाएं, जिन्हें एक वर्ष में किसी विदेशी स्रोत से 10 लाख रुपये से अधिक का दान प्राप्त हुआ हो।

प्रधानमंत्री पर सीमाएं

लोकपाल प्रधानमंत्री के विरुद्ध केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की ही जांच कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में प्रधानमंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

लोकपाल की शक्तियां

लोकपाल को एक सशक्त संस्था बनाने के लिए उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं:

• सभी लोक सेवकों के लिए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करना अनिवार्य है।
• CBI को जांच सौंपने और उसे निर्देशित करने का अधिकार।
• लोकपाल की अनुमति के बिना किसी भी CBI अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
• सिविल न्यायालय के समान शक्तियां, जैसे कि रिकॉर्ड पेश करने का आदेश देना और गवाहों को समन जारी करना।
• भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार।
• संबंधित अधिकारी के निलंबन या स्थानांतरण की सिफारिश करना।
• रिकॉर्ड को नष्ट होने से बचाने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति।

लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

जुलाई 2016 में संसद द्वारा पारित इस संशोधन ने अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को अधिक व्यावहारिक बनाया:

• यदि लोकसभा में विपक्ष का मान्यता प्राप्त नेता न हो, तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा।
• अधिनियम की धारा 44 में संशोधन कर 30 दिनों के भीतर संपत्ति घोषणा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।
• लोकसेवक अब सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्ति और दायित्वों की घोषणा करेंगे।
• ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा अपने पति/पत्नी की संपत्ति का विवरण देना होगा, यदि वे 1 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हैं।

भारत के लोकपाल: क्रमिक सूची

सीमाएं और कमियां

लोकपाल की प्रभावशीलता पर कई प्रश्नचिह्न भी हैं:

• राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: 2013 के अधिनियम के 5 साल बाद (2019) लोकपाल की नियुक्ति हुई।
• राज्यों में लोकायुक्तों की स्थिति: केवल 16 राज्यों ने ही लोकायुक्त नियुक्त किए हैं, और इसकी प्रक्रिया पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दी गई है।
• नियुक्ति समिति में राजनीतिक दलों का प्रभुत्व, जिससे संस्था की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
• 'प्रख्यात न्यायविद' या 'सत्यनिष्ठ व्यक्ति' जैसे शब्दों की अस्पष्ट परिभाषा, जिससे मनमानी की संभावना बनी रहती है।
• व्हिसलब्लोअर (Whistleblower) संरक्षण का कमजोर होना।
• न्यायपालिका का लोकपाल के दायरे से बाहर होना।
• कोई संवैधानिक आधार का न होना और पर्याप्त अपील तंत्र का अभाव।
• 7 वर्ष से अधिक पुराने भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती।

अभ्यास प्रश्न