शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) हेतु आरक्षण एवं लोक नियोजन में अवसर की समानता

भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। इसी क्रम में, शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections - EWS) के लिए आरक्षण का प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। इस नीति को धरातल पर उतारने हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक आधिकारिक आदेश जारी किया, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई।

EWS आरक्षण की पात्रता एवं सीमाएँ

यह आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए लक्षित है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पूर्व से विद्यमान आरक्षण श्रेणियों के दायरे में नहीं आते हैं। इस श्रेणी के निर्धारण हेतु सरकार ने विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं:

अयोग्यता के मानदंड (Excluded Categories)

यदि किसी व्यक्ति का परिवार निम्नलिखित में से किसी भी संपत्ति का स्वामी है, तो उसे EWS आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा:

• 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि।
• 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट।
• अधिसूचित नगरपालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड (प्लॉट)।
• अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड।

लोक नियोजन में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और न ही उन्हें रोजगार के लिए अयोग्य ठहराएगा।

अनुच्छेद 16 के अपवाद

अवसर की समानता के सामान्य नियम के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद निम्नलिखित हैं:

1. निवास की शर्त: संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की अनिवार्यता निर्धारित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, 'सार्वजनिक रोजगार (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, 1957' लागू किया गया था, जिसे 1974 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में, केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में ही इस प्रकार की विशेष व्यवस्था विद्यमान है।
2. पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व: राज्य सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है या किसी पद को उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर सकता है, जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

अभ्यास प्रश्न