संसदीय शासन प्रणाली: आलोचनात्मक विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन

संसदीय शासन प्रणाली की कार्यप्रणाली का जब हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो इसके कुछ अंतर्निहित दोष और चुनौतियां उभर कर सामने आती हैं। ये बिंदु न केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारतीय राजव्यवस्था के व्यावहारिक संचालन को समझने के लिए भी अनिवार्य हैं।

1. मंत्रिमंडल की निरंकुशता (Cabinet Dictatorship)

संसदीय लोकतंत्र में जब किसी सत्तारूढ़ दल को संसद में स्पष्ट और पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो मंत्रिमंडल की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैबिनेट लगभग असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगती है, जिसे 'मंत्रिमंडल की निरंकुशता' कहा जाता है। प्रख्यात राजनीतिक विचारक एच.जे. लास्की का स्पष्ट मत है कि संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका को तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसी प्रकार, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर ने भी 'कैबिनेट की तानाशाही' के प्रति चिंता व्यक्त की थी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कार्यकाल भी इस प्रवृत्ति के उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया जाता है।

2. शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल

संसदीय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता; ये दोनों एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं। कैबिनेट, विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेतृत्व करती है। वाल्टर बेगहॉट के शब्दों में, "कैबिनेट कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने में एक 'हाइफन' (योजक) की भूमिका निभाती है, जो इन दोनों अंगों को एक साथ बांधने के लिए बाध्य है।" यह संरचनात्मक व्यवस्था शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के उस मूलभूत सिद्धांत के विपरीत है, जो शासन के अंगों की शक्तियों के विभाजन पर बल देता है। अतः, संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के बजाय 'शक्तियों के मेल' (Fusion of Powers) पर आधारित है।

3. प्रशासनिक अकुशलता

संसदीय व्यवस्था पर एक गंभीर आरोप यह है कि यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता के साथ संचालित नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि मंत्री अपने संबंधित विभागों के विशेषज्ञ या निपुण नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों के चयन के लिए विकल्प अत्यंत सीमित होते हैं, क्योंकि उन्हें केवल संसद सदस्यों के भीतर से ही चयन करना पड़ता है। इस प्रकार, प्रतिभा का दायरा केवल संसद तक ही सीमित रह जाता है और राष्ट्र की व्यापक प्रतिभा का लाभ शासन को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों का अधिकांश समय संसदीय उत्तरदायित्वों, कैबिनेट की बैठकों और दलगत गतिविधियों में व्यतीत होता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता।

संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली: तुलनात्मक तालिका

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