अध्याय: शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार

स्थानीय स्वशासन प्रशासन की वह विशिष्ट प्रणाली है, जिसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों जैसे कि गाँवों, कस्बों और शहरों के निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित स्थानीय निकाय अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रबंधन का कार्य करते हैं। यह शासन का वह धरातल है जो आम नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं और समस्याओं के सबसे निकट स्थित होता है, जिससे उन्हें शासन की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाने का सुअवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यह 'सार्थक भागीदारी' और 'उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही' जैसे सिद्धांतों को धरातल पर क्रियान्वित करता है।

स्थानीय स्वशासन पर प्रमुख विचारकों के मत

विभिन्न विचारकों ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की आधारशिला माना है:

• जवाहरलाल नेहरू: स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार मानते थे।
• लॉर्ड ब्राइस: उन्होंने इसे प्रजातंत्र के लिए एक प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला के रूप में परिभाषित किया।
• डी. टाकविले: इनके अनुसार, स्थानीय सभाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति का प्रतीक होती हैं।
• महात्मा गांधी: गांधीजी ने स्थानीय संस्थाओं को 'मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन की प्रयोगशाला' माना।

भारत में स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक विकास

आधुनिक संवैधानिक स्थिति

संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) का विशेष महत्व है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने का निर्देश देता है। साथ ही, महात्मा गांधी की पुस्तक "My Picture of Free India" में वर्णित 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा आत्मनिर्भर गाँवों पर बल देती है।

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज)

पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को तृण-मूल (Grass root) स्तर तक पहुँचाना है। ग्राम सभा की परिकल्पना एक ऐसे संस्थागत मंच के रूप में की गई है, जहाँ प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनी जा सके और समाज के सभी वर्गों की चिंताओं का निराकरण हो सके। नेहरू ने कहा था कि पंचायताें को अधिकार देने में होने वाली छोटी-मोटी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। वहीं, गांधीजी का स्पष्ट मत था कि यदि गाँव नष्ट हो गए, तो भारत का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।

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