भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र: संवैधानिक प्रावधान एवं प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य संबंधों और उनके भौगोलिक विस्तार को समझने हेतु संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण अनिवार्य है। भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, 'भारत शासन अधिनियम, 1935' में "Federation of India" शब्दावली का प्रयोग किया गया था, जिसे कैबिनेट मिशन (1946) ने "Union" शब्द में परिवर्तित किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' में भी इसी "Union" शब्द को अपनाया गया। उल्लेखनीय है कि प्रारूप समिति ने कनाडा के 'British North America Act, 1867' से प्रेरित होकर "Union" शब्द का चयन किया था।

भारतीय राज्य क्षेत्र (Territory of India) की संरचना

भारतीय राज्य क्षेत्र को व्यापक दायरे में परिभाषित किया गया है, जिसमें तीन प्रमुख घटक सम्मिलित हैं:

• राज्य (States): वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं।
• संघ राज्य क्षेत्र (Union Territories): वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
• अर्जित क्षेत्र (Acquired Territories): वे क्षेत्र जिन्हें भारत ने अंतरराष्ट्रीय विधियों के माध्यम से प्राप्त किया है।

अर्जित क्षेत्र (Acquired Territories) की विधियाँ

अनुच्छेद 1(3)(c) के तहत, भारत निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा क्षेत्र अर्जित कर सकता है:

• विधिवत न्याय-गमन (Cession by legal process)
• संधि (Treaty)
• अध्यर्पण (Cession by foreign power)
• युद्ध में विजय (Conquest)
• स्वामीत्व विहीन भूमि पर कब्जा (Occupation of terra nullius)

अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद 2 संसद को दो विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है:

1. प्रवेश (Admission): उन राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से अस्तित्व में हैं लेकिन भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हैं।
2. स्थापना (Establishment): उन राज्यों की स्थापना करना जो भविष्य में अर्जित या स्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 3: राज्यों की सीमाओं और संरचना में परिवर्तन

संसद विधि द्वारा किसी राज्य का गठन, क्षेत्र में वृद्धि या कमी, सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

• प्रस्तुतीकरण: ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है।
• परामर्श प्रक्रिया: राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास विचार हेतु भेजते हैं। राज्य विधानमंडल को एक निर्धारित अवधि दी जाती है (जिसे बढ़ाया भी जा सकता है)।
• बाध्यकारी प्रभाव: यदि राज्य विधानमंडल विधेयक के विरुद्ध राय देता है या कोई राय नहीं देता, तो भी राष्ट्रपति या संसद उस पर बाध्य नहीं हैं। केवल राय जानना अनिवार्य है।
• संशोधन: यदि संसद मूल विधेयक में संशोधन करती है, तो उसे पुनः राज्य विधानमंडल के पास भेजना आवश्यक नहीं है।
• पारित करने की प्रक्रिया: यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते।

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