भारतीय संविधान: मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और उनका कार्यान्वयन

मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के दर्शन को स्पष्ट करते हुए एक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत की। न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन पर आधारित है। ये दोनों ही तत्व सामाजिक क्रांति के संकल्प से ओत-प्रोत हैं। इन्हें एक रथ के दो पहियों के समान माना गया है, जिनमें से कोई भी एक दूसरे से कमतर नहीं है। यदि इन दोनों के बीच अनुचित टकराव पैदा किया जाता है या एक को दूसरे पर वरीयता देने का प्रयास किया जाता है, तो इससे संविधान की मूल भावना और आधारभूत ढांचा (Basic Structure) खतरे में पड़ सकता है। अतः, यह स्पष्ट है कि नीति निदेशक तत्वों के लक्ष्यों को मूल अधिकारों की उपेक्षा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि वर्तमान संवैधानिक स्थिति यह है कि मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्वों पर वरीयता रखते हैं, तथापि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। संसद के पास यह संवैधानिक शक्ति है कि वह नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सके। किंतु, इस प्रक्रिया में यह अनिवार्य है कि संविधान के 'मूल ढांचे' को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे।

नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन

वर्ष 1950 से केंद्र और राज्य सरकारों ने नीति निदेशक तत्वों को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर विधायी और प्रशासनिक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है:

1. नियोजित विकास और संस्थागत परिवर्तन

देश के नियोजित और सर्वांगीण विकास हेतु 1950 में 'योजना आयोग' की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना करना और आय, प्रतिष्ठा तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना था। कालांतर में, 2015 में योजना आयोग को भंग कर उसके स्थान पर 'नीति आयोग' (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन किया गया।

2. भूमि सुधार कार्यक्रम

ग्रामीण कृषि समुदाय की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लगभग सभी राज्यों द्वारा भूमि सुधार कानून पारित किए गए। इन सुधारों के मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं:

• बिचौलियों का उन्मूलन: जमींदार, जागीरदार और इनामदार जैसी मध्यस्थ प्रणालियों को समाप्त कर दिया गया।
• काश्तकारी सुधार: काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना और उचित लगान/किराया सुनिश्चित करना।
• भूमि सीमांकन: भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था लागू करना।
• भूमि पुनर्वितरण: अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना।
• सहकारी कृषि: कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना।

3. श्रमिक कल्याण हेतु विधायी उपाय

श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण और उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न अधिनियम लागू किए हैं। प्रमुख अधिनियमों का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

बाल श्रम निषेध संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन

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