भारतीय संविधान: केंद्र-राज्य संबंध (अध्याय 15)

भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना संघीय है, जिसके अंतर्गत विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। यह व्यवस्था भारतीय संघवाद की रीढ़ है। यद्यपि शक्तियों का वितरण त्रि-आयामी है, तथापि संविधान में न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। भारत में एक एकीकृत (एकल) न्यायिक प्रणाली का प्रावधान है, जो केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानूनों को भी समान रूप से लागू करने के लिए अधिकृत है।

संघीय ढांचे की सफलता और सुचारू संचालन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, सहयोग और सहभागिता अपरिहार्य है। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों को विभिन्न आयामों में वर्गीकृत किया गया है। इन संबंधों का विस्तृत अध्ययन मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है:

• विधायी संबंध: कानूनों के निर्माण और अधिकार क्षेत्र से संबंधित।
• प्रशासनिक संबंध: केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक समन्वय से संबंधित।
• वित्तीय संबंध: राजस्व और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे से संबंधित।

विधायी संबंधों का संवैधानिक ढांचा

भारतीय संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र-राज्य विधायी संबंधों का व्यापक विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद भी इस विषय की बारीकियों को स्पष्ट करते हैं। भारतीय संविधान अन्य संघीय संविधानों की भांति ही केंद्र और राज्यों के बीच उनके भौगोलिक क्षेत्राधिकार के आधार पर विधायी शक्तियों का वितरण करता है।

संविधान पांच असाधारण परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है, जिनके अंतर्गत केंद्र को राज्य के विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने या राज्य विधानमंडल पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है।

केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार

संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदत्त विधायी शक्तियों की स्थानीय सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत संसद की विधायी शक्ति का विस्तार निम्नलिखित है:

• संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संपूर्ण भारत अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून का निर्माण कर सके।
• भारतीय क्षेत्र की परिभाषा में राज्यों के अतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेश और भारत के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं।

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