भारतीय संविधान के अंतर्गत क्षमादान शक्तियाँ: राष्ट्रपति एवं राज्यपाल

भारतीय न्याय प्रणाली में कार्यपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह न्यायिक त्रुटियों को सुधारने या यदि दंड की प्रकृति अत्यधिक कठोर प्रतीत हो, तो उसमें राहत प्रदान कर सके। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो न्याय के सिद्धांतों को मानवीय दृष्टिकोण से संतुलित करने का कार्य करती हैं।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ

भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान शक्तियों को पांच प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

• क्षमा (Pardon): यह सबसे व्यापक शक्ति है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति के दंड और दोषसिद्धि दोनों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात व्यक्ति सभी प्रकार के दंड, दंडादेशों और निरर्हताओं से मुक्त हो जाता है।
• लघुकरण (Commutation): इसका तात्पर्य दंड के स्वरूप को परिवर्तित कर उसे हल्का करना है। उदाहरण के तौर पर, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, या कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित करना।
• परिहार (Remission): इसमें दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी को दो वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, तो उसे एक वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
• विराम (Respite): यह शक्ति विशेष मानवीय परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है। यदि दोषी व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम (अपंग) है या महिला दोषी गर्भवती है, तो सजा के मूल स्वरूप में कमी की जा सकती है।
• प्रविलंबन (Reprieve): इसका अर्थ किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका या सजा में परिवर्तन हेतु आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है।

राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल राज्य विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, सजा को निलंबित कर सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है या उसकी अवधि को कम कर सकता है।

विशेष रूप से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा तो नहीं कर सकते, किंतु वे मृत्युदंड के निलंबन, दंडावधि में कमी या दंड के स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ रखते हैं।

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