केंद्र-राज्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु संवैधानिक एवं प्रशासनिक अनुशंसाएँ

भारतीय संघीय ढांचे की प्रभावशीलता को अक्षुण्ण रखने हेतु केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों का होना अनिवार्य है। प्रस्तुत अध्ययन में उन महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं संवैधानिक सुधारों का विश्लेषण किया गया है, जो केंद्र-राज्य संबंधों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संतुलित बनाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

अंतर-राज्य परिषद और विधायी प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण

केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार वाले मामलों के प्रभावी प्रबंधन हेतु अंतर-राज्य परिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परिषद को केवल एक परामर्शदात्री निकाय तक सीमित न रखकर, इसे सतत अंकेक्षण (Continuous Audit) की सक्रिय भूमिका में होना चाहिए, ताकि अंतर-राज्यीय विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके।

विधायी शक्तियों के संदर्भ में, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधेयकों को लौटाए जाने की स्थिति में, जिस प्रकार राज्य विधायिका के लिए छह माह की समय-सीमा निर्धारित है, उसी प्रकार राष्ट्रपति के लिए भी यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे राज्य के विधेयकों पर सहमति देने या उन्हें रोकने के संबंध में एक निश्चित समयावधि के भीतर निर्णय लें।

संधि, समझौते और वित्तीय उत्तरदायित्व

संसद को संविधान की सूची-1 की प्रविष्टि 14 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को संसदीय अधिनियम के माध्यम से लागू करने के लिए कानून बनाना चाहिए। इससे इन अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को एक व्यवस्थित प्रणाली में ढाला जा सकेगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संघीय संरचना की मर्यादा के भीतर ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन संधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली वित्तीय जिम्मेदारियों का आकलन करने हेतु वित्त आयोगों को समय-समय पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली के मानदंड

सरकारी आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में, राज्यपाल के चयन हेतु केंद्र सरकार को निम्नलिखित कड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए:

• योग्यता: व्यक्ति अपने जीवन के किसी क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति प्राप्त होना चाहिए।
• क्षेत्रीय प्रतिबंध: संबंधित व्यक्ति उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया जा रहा है।
• राजनीतिक तटस्थता: वह व्यक्ति राज्य की स्थानीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
• राजनीतिक पृष्ठभूमि: सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसकी हालिया राजनीति में कोई बड़ी सक्रिय भूमिका न रही हो।

अभ्यास प्रश्न