भारतीय संविधान सभा: कांग्रेस विशेषज्ञ समिति और आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय संवैधानिक इतिहास में कांग्रेस द्वारा गठित 'विशेषज्ञ समिति' का एक विशिष्ट स्थान है। जब देश में संविधान सभा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक 'विशेषज्ञ समिति' का गठन किया। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य संविधान सभा के लिए आवश्यक मसौदे और रूपरेखा तैयार करना था।

विशेषज्ञ समिति की संरचना

इस महत्वपूर्ण समिति में आठ प्रख्यात सदस्य शामिल थे, जिन्हें संविधान निर्माण की बारीकियों को समझने के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में, अध्यक्ष के विशेष प्रस्ताव पर आचार्य जे.बी. कृपलानी को इस समिति में सदस्य और संयोजक के रूप में सम्मिलित किया गया।

समिति की कार्यप्रणाली और ऐतिहासिक बैठकें

विशेषज्ञ समिति ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों ने संविधान सभा की भावी कार्यप्रणाली को दिशा प्रदान की:

इन बैठकों के दौरान, सदस्यों ने न केवल विस्तृत टिप्पणियाँ तैयार कीं, बल्कि संविधान सभा की प्रक्रियाओं, विभिन्न उप-समितियों की नियुक्ति, और संविधान सभा के प्रथम सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले 'संकल्प-पत्र' (Resolution) के प्रारूप पर गहन चर्चा की।

ग्रैनविले ऑस्टिन का विश्लेषण

अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने इस समिति की भूमिका का सारगर्भित मूल्यांकन किया है। उनके अनुसार, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति ही थी जिसने भारत को वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया। समिति ने कैबिनेट मिशन योजना के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों के विभाजन पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने जिस संकल्प-पत्र का प्रारूप तैयार किया था, वह कालांतर में प्रस्तुत 'उद्देश्य संकल्प' (Objectives Resolution) के अत्यंत निकट था।

संविधान सभा की आलोचना

संवैधानिक इतिहासकार और आलोचकों ने संविधान सभा की वैधता और प्रकृति पर दो मुख्य आधारों पर प्रश्न उठाए हैं:

• प्रतिनिधि निकाय का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि संविधान सभा पूर्णतः प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन भारत की आम जनता द्वारा 'वयस्क मताधिकार' के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था।
• संप्रभुता का अभाव: आलोचकों का यह भी मानना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। इसके पीछे मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप हुआ था और सभा को अपनी बैठकों के आयोजन हेतु ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी।

अभ्यास प्रश्न