भारतीय संसद: संवैधानिक ढांचा और संसदीय प्रणाली

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का स्थान अत्यंत विशिष्ट एवं केंद्रीय है। यह केंद्र सरकार का मुख्य विधायी अंग है। भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसे विश्व स्तर पर 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग-5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, उसकी संरचना, कार्यकाल, सदस्यों के अधिकारों, विधायी प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

संसद का गठन और संरचना

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, भारतीय संसद तीन प्रमुख अंगों से मिलकर बनी है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऐतिहासिक संदर्भ में, वर्ष 1954 में 'राज्य परिषद' और 'जनता का सदन' के स्थान पर क्रमशः 'राज्यसभा' और 'लोकसभा' शब्दावली को आधिकारिक रूप से अपनाया गया।

संसद में राष्ट्रपति की भूमिका

यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए वहां बैठता है, फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग है। इसका मुख्य कारण यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या स्वीकृति प्राप्त न हो जाए।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत, ब्रिटेन और अमेरिका

भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जबकि अमेरिकी प्रणाली पूर्णतः भिन्न है।

• ब्रिटिश मॉडल: वहां की संसद 'ताज' (राजा या रानी), हाउस ऑफ लॉर्ड्स (उच्च सदन) और हाउस ऑफ कॉमन्स (निम्न सदन) से मिलकर बनती है।
• अमेरिकी मॉडल: अमेरिका में राष्ट्रपति वहां के विधानमंडल (जिसे 'कांग्रेस' कहा जाता है) का हिस्सा नहीं होता। कांग्रेस में 'सीनेट' (उच्च सदन) और 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (निम्न सदन) होते हैं।

संसदीय शासन पद्धति में विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य परस्पर निर्भरता अनिवार्य है। इसी कारण भारत में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के 'ताज' के समान है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकारों में विधायी और कार्यकारी अंगों को पृथक रखने पर जोर दिया जाता है, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है।

अभ्यास प्रश्न