भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार और संपत्ति के अधिकार का विश्लेषण

भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकारों की संरचना और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसद की विधायी शक्तियों और संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का दायरा व्यापक है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति का अधिकार, जो कभी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, संवैधानिक इतिहास के सबसे विवादास्पद विषयों में से एक रहा है।

संसद की विधायी शक्ति और मूल अधिकार

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद को मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध दंड निर्धारित करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है। अनुच्छेद 35 के तहत, संसद को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश प्राप्त है कि निम्नलिखित विषयों पर कठोर कानून बनाए जाएं:

• अस्पृश्यता का निषेध: अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करना और इसके लिए दंड का प्रावधान करना।
• मानव तस्करी एवं बलात् श्रम का निषेध: अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के क्रय-विक्रय और जबरन श्रम को रोकना।

संविधान के प्रवर्तन से पूर्व विद्यमान कोई भी विधि, जो इन विषयों से संबंधित है, तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि संसद उसे संशोधित, निरस्त या परिवर्तित नहीं कर देती। यद्यपि अनुच्छेद 35 संसद को ये विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है, फिर भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आने के कारण राज्य विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार में भी आते हैं।

संपत्ति के अधिकार की ऐतिहासिक एवं संवैधानिक स्थिति

मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भाग 3 के अंतर्गत सात मौलिक अधिकारों में से एक था। इसे अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के माध्यम से संरक्षण प्राप्त था।

• अनुच्छेद 19(1)(च): यह प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, उसे धारण करने और उसका निपटान करने की गारंटी प्रदान करता था।
• अनुच्छेद 31: यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को संपत्ति के अभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था। इसके अनुसार, राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण केवल दो शर्तों के आधार पर कर सकता था:
  1. संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
  2. अधिग्रहण के बदले संपत्ति के मालिक को उचित मुआवजा (क्षतिपूर्ति) दिया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न