भारतीय संविधान का हिंदी प्राधिकृत पाठ एवं संविधान सभा का गठन

भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में हिंदी भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान करने या इसके प्राधिकृत पाठ (Authoritative Text) के संबंध में कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं था। इस संवैधानिक रिक्तता को भरने के उद्देश्य से 58वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 को अधिनियमित किया गया। इस ऐतिहासिक संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग XXII में एक नवीन अनुच्छेद '394-क' को अंतःस्थापित किया गया, जो हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत पाठ की संवैधानिक स्थिति को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 394-क के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान

इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे संविधान के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन सुनिश्चित करें। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• अनुवाद का स्वरूप: राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित हिंदी अनुवाद में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो केंद्रीय अधिनियमों के लिए स्वीकृत भाषायी शब्दावली और प्रारूप का ही उपयोग किया जाएगा। साथ ही, संविधान के समस्त संशोधनों को हिंदी अनुवाद के प्रकाशन से पूर्व उसमें समाहित करना अनिवार्य है।
• संशोधनों का अनुवाद: संविधान के प्रत्येक संशोधन का, जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में है, हिंदी में अनुवाद करना अनिवार्य होगा।
• अर्थ का अधिमान: हिंदी पाठ का वही अर्थ मान्य होगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में निहित है। यदि भविष्य में हिंदी पाठ की व्याख्या को लेकर कोई अस्पष्टता या कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उस पाठ का उपयुक्त परीक्षण करवाकर उसे स्पष्ट करेंगे।
• प्राधिकृत पाठ की मान्यता: अंग्रेजी में उपलब्ध संविधान के प्रत्येक संशोधन का हिंदी अनुवाद किया जाएगा और इस हिंदी अनुवाद को ही संविधान के 'प्राधिकृत पाठ' के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

संविधान सभा (1946) का संरचनात्मक आवंटन

वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा में सीटों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर किया गया था। कुल 389 सीटों के आवंटन का विवरण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट है:

संविधान सभा चुनाव परिणाम (जुलाई-अगस्त 1946)

जुलाई-अगस्त 1946 में आयोजित चुनावों के परिणाम स्वरूप विभिन्न दलों को प्राप्त सीटों का विवरण निम्नलिखित है:

अभ्यास प्रश्न