भारतीय निर्वाचन आयोग: संवैधानिक प्रावधान, संरचना और कार्यप्रणाली

भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना और उसके कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु समय-समय पर विधायी और संवैधानिक परिवर्तनों को अपनाया गया है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और उनके कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग के समस्त आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को 2,50,000 रुपये का मासिक वेतन देय है। नियुक्ति के पश्चात, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं अथवा निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

नवीन अधिनियम के अनुसार, निर्वाचन आयुक्तों के चयन हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस चयन समिति की संरचना निम्नलिखित है:

• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
• सदस्य: लोकसभा में विपक्ष के नेता।
• सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त है या उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उस स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाता है।

कार्यकाल, अध्यक्षता और शपथ

निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

• अध्यक्षता: यदि आयोग बहुसदस्यीय स्वरूप में कार्य कर रहा है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आयोग के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हैं।
• प्रादेशिक आयुक्त: राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं।
• शपथ: आयुक्तों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित है, जिसमें संविधान के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता और कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन का संकल्प निहित है।
• कार्यकाल: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां और अधिकार होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित है।

पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और आधार

निर्वाचन आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पद से हटाने हेतु कठोर प्रावधान किए गए हैं:

अभ्यास प्रश्न