स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन एवं एकीकरण

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के प्रवर्तन के साथ ही भारत और पाकिस्तान नामक दो पृथक और संप्रभु राष्ट्रों का उदय हुआ। इस ऐतिहासिक विभाजन के समय, तत्कालीन देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए थे: वे या तो भारत में सम्मिलित हो जाएं, पाकिस्तान में विलय कर लें, या फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखें। उस समय भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कुल 552 देशी रियासतें विद्यमान थीं। इनमें से 549 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय संघ में विलय स्वीकार कर लिया। शेष तीन रियासतों—हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर—ने आरंभ में भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कालांतर में, इन रियासतों का भी भारतीय संघ में एकीकरण सुनिश्चित किया गया। हैदराबाद का विलय 'पुलिस कार्यवाही' के माध्यम से, जूनागढ़ का 'जनमत संग्रह' के द्वारा, और कश्मीर का 'विलय पत्र' (Instrument of Accession) के माध्यम से भारत में पूर्णतः एकीकरण किया गया।

वर्ष 1950 में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण

वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्यों को चार विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें भाग 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के रूप में जाना जाता था। इन चारों श्रेणियों में कुल राज्यों की संख्या 29 थी। इस वर्गीकरण का विवरण निम्नलिखित है:

• भाग 'क': वे राज्य जहां पूर्व में ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था।
• भाग 'ख': वे राज्य जहां विधानमंडल के साथ शाही शासन व्यवस्था विद्यमान थी।
• भाग 'ग': इन राज्यों में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, साथ ही कुछ रियासतों में शाही शासन भी था। कुल 10 राज्य इस श्रेणी में शामिल थे।
• भाग 'घ': इस श्रेणी में केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था।

भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग: धर आयोग और जेवीपी समिति

देशी रियासतों का भारत में विलय केवल एक तात्कालिक और अस्थायी व्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दक्षिण भारत से यह प्रबल मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। इस मांग के समाधान हेतु भारत सरकार ने जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में 'भाषाई प्रांत आयोग' का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, जिसमें भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाने की सिफारिश की गई। इस प्रतिवेदन के कारण देश में व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया।

परिणामस्वरूप, कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक अन्य 'भाषाई प्रांत समिति' का गठन किया। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे, जिसे 'जेवीपी समिति' के नाम से जाना गया। इस समिति का कोई औपचारिक अध्यक्ष या संयोजक नियुक्त नहीं किया गया था। जेवीपी समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और आधिकारिक रूप से इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए।

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